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Q: Which of the following is NOT a fundamental duty as per the Constitution of India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुसार मौलिक कर्तत्व नहीं है?
  • A. To value and preserve the rich heritage of our composite culture./हमारी समग्र संस्कृति समृद्ध विरासत को महत्व देना और सरंक्षित करना।
  • B. To defend the country and render national service when called upon to do so./देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना।
  • C. To safeguard the Indian border and protect citizens./भारतीय सीमा की रक्षा करना और नागरिकों की रक्षा करना।
  • D. to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India./भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।
Correct Answer: Option C - भारतीय संविधान के भाग 4(क) में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42th वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) से लिया गया है। प्रारम्भ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जो बाद में 86th संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य 11वाँ जोड़ा गया है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतो की तरह, मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक है। अत: विकल्प (c) को छोड़कर अन्य सभी मौलिक कर्तव्य हैं।
C. भारतीय संविधान के भाग 4(क) में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42th वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) से लिया गया है। प्रारम्भ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जो बाद में 86th संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य 11वाँ जोड़ा गया है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतो की तरह, मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक है। अत: विकल्प (c) को छोड़कर अन्य सभी मौलिक कर्तव्य हैं।

Explanations:

भारतीय संविधान के भाग 4(क) में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42th वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) से लिया गया है। प्रारम्भ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जो बाद में 86th संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य 11वाँ जोड़ा गया है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतो की तरह, मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक है। अत: विकल्प (c) को छोड़कर अन्य सभी मौलिक कर्तव्य हैं।