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Q: भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय/समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस/विशेष लाभ/लाभों का हकदार हो जाता है? 1 यह संप्रदाय/समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। 2. भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव इस संप्रदाय/ समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। 3. यह संप्रदाय/समुदाय प्रधानमंत्री के 15-प्वाइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/ हैं?
  • A. केवल 1
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 3
  • D. 1, 2 और 3
Correct Answer: Option C - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 (1) के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 (2) के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 प्वाइंट कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। अत: कथन 1 एवं 3 सत्य है।
C. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 (1) के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 (2) के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 प्वाइंट कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। अत: कथन 1 एवं 3 सत्य है।

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 (1) के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 (2) के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 प्वाइंट कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। अत: कथन 1 एवं 3 सत्य है।