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Q: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार.................की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विर्नििदष्ट कर सकती है।
  • A. राज्यपाल
  • B. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
  • C. संबंधित जिले के सत्र न्यायाधीश
  • D. विधि मंत्रालय
Correct Answer: Option B - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है।
B. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है।

Explanations:

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है।