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Correct Answer: Option B - भारतीय संविधान के सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है। इसके अन्तर्गत निम्न प्रविष्टियाँ है- संघीय सूची - 97 प्रविष्टियाँ (वर्तमान में 100) राज्य सूची - 66 प्रविष्टियाँ (वर्तमान में 62) समवर्ती सूची - 47 प्रविष्टियाँ (वर्तमान में 52) तीनों अनुसूचियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्न है- संघीय सूची- रेल, बैंकिंग , डाकघर, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार, जनगणना, निगम कर आदि। राज्य सूची - लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, स्थानीय शासन, कृषि, उद्योग, जल आदि। समवर्ती सूची - वन, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, कीमत नियंत्रण, कारखाने, विद्युत आदि। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन्यजीव, पक्षियों का संरक्षण, नाप-तौल और न्याय प्रशासन को समवर्ती सूची में डाला गया है।
B. भारतीय संविधान के सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है। इसके अन्तर्गत निम्न प्रविष्टियाँ है- संघीय सूची - 97 प्रविष्टियाँ (वर्तमान में 100) राज्य सूची - 66 प्रविष्टियाँ (वर्तमान में 62) समवर्ती सूची - 47 प्रविष्टियाँ (वर्तमान में 52) तीनों अनुसूचियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्न है- संघीय सूची- रेल, बैंकिंग , डाकघर, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार, जनगणना, निगम कर आदि। राज्य सूची - लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, स्थानीय शासन, कृषि, उद्योग, जल आदि। समवर्ती सूची - वन, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, कीमत नियंत्रण, कारखाने, विद्युत आदि। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन्यजीव, पक्षियों का संरक्षण, नाप-तौल और न्याय प्रशासन को समवर्ती सूची में डाला गया है।

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भारतीय संविधान के सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है। इसके अन्तर्गत निम्न प्रविष्टियाँ है- संघीय सूची - 97 प्रविष्टियाँ (वर्तमान में 100) राज्य सूची - 66 प्रविष्टियाँ (वर्तमान में 62) समवर्ती सूची - 47 प्रविष्टियाँ (वर्तमान में 52) तीनों अनुसूचियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्न है- संघीय सूची- रेल, बैंकिंग , डाकघर, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार, जनगणना, निगम कर आदि। राज्य सूची - लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, स्थानीय शासन, कृषि, उद्योग, जल आदि। समवर्ती सूची - वन, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, कीमत नियंत्रण, कारखाने, विद्युत आदि। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन्यजीव, पक्षियों का संरक्षण, नाप-तौल और न्याय प्रशासन को समवर्ती सूची में डाला गया है।