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Q: Which of the following facts are mentioned in the decision of the Supreme Court regarding Bilkis Bano? बिलकिस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के पैâसले में निम्नलिखित में से कौन-सा तथ्य वर्णित है? A. Bilkis Bano challenges premature release of convicts in Supreme Court on 30 November 2022./बिलकिस बानो ने 30 नवंबर, 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समयपूर्व दोषियों के रिहाई को चुनौती दी। B. On 23 April 2019, the Supreme Court granted compensation of Rs. 50 lakh to Bilkis Bano from the Gujarat Government. 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपये का मुआवजा दिलाया था। C. On 8 January 2024, the Supreme Court canceled the order regarding premature release of 11 convicts./8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11दोषियों को समयपूर्व रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया। D. Justice B.V. Nagarathna and Justice Ujjal Bhuiyan gave the decision./न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयाँ ने निर्णय दिया।
  • A. Only 2/केवल 2
  • B. Only 3/केवल 3
  • C. Only 1/केवल 1
  • D. More than one of the above उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer: Option D - 8 जनवरी, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को माफी देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। 23 अप्रैल, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी एवं एक घर देने का निर्देश दिया था। वर्ष 2022 में बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने समयपूर्व रिहा कर दिया था। गुजरात सरकार के इस फैसले को बिलकिस बानो ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
D. 8 जनवरी, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को माफी देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। 23 अप्रैल, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी एवं एक घर देने का निर्देश दिया था। वर्ष 2022 में बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने समयपूर्व रिहा कर दिया था। गुजरात सरकार के इस फैसले को बिलकिस बानो ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

Explanations:

8 जनवरी, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को माफी देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। 23 अप्रैल, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी एवं एक घर देने का निर्देश दिया था। वर्ष 2022 में बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने समयपूर्व रिहा कर दिया था। गुजरात सरकार के इस फैसले को बिलकिस बानो ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।