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Q: Which of the following Constitutional amendments inserts the Special officer for linguistic minorities, who is known as the Commissioner for Linguistic Minorities in India (CLM), to investigate all the matters relating to the safeguards provided for the linguistic minorities in India under the Constitution and report to the President? निम्नलिखित में से कौन - सा संवैधानिक संशोधन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी को सम्मिलित करता है, जिसे भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त (CLM) के रूप में जाना जाता है, जो भारत में संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है। और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है?
  • A. 10th Constitutional Amendment Act, 1960 /10 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1960
  • B. 2nd constitutional Amendment Act, 1952./11 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1965
  • C. 2nd constitutional Amendment Act, 1952./दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम, 1952
  • D. 7th Constitutional Amendment Act, 1956 /7 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956
Correct Answer: Option D - 7 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 350B को जोड़ा जिसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान हैं। यह अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संविधान द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त (CLM) का पद इसी संशोधन (7वाँ) के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया।
D. 7 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 350B को जोड़ा जिसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान हैं। यह अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संविधान द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त (CLM) का पद इसी संशोधन (7वाँ) के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया।

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7 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 350B को जोड़ा जिसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान हैं। यह अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संविधान द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त (CLM) का पद इसी संशोधन (7वाँ) के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया।