Explanations:
संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन अधिनियम (1992) देश में सत्ता के विकेन्द्रीकरण से संबंधित है। 73वां संशोधन ग्रामीण पंचायत से संबंधित है जबकि 74वां संशोधन नगरीय पंचायत से संबंधित है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व (भाग-4) के अन्तर्गत अनुच्छेद -40 के तहत किया गया है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। जबकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है।