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Q: The Right to Freedom under Article 19 of the Constitution of India may be suspended by the President of India? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतन्त्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अन्तर्गत स्थगित किया जा सकता है?
  • A. Under Article 360/अनुच्छेद 360
  • B. Under Article 356/अनुच्छेद 356
  • C. Under Article 352/अनुच्छेद 352
  • D. At any time he so desires किसी भी समय जब वह चाहे
Correct Answer: Option C - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा से संबंधित है। अनुच्छेद 352(1) के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में हो तो वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस आशय की घोषणा कर सकेगा। अनुच्छेद 352 (4) के अनुसार इस उद्घोषणा के बाद यदि संसद एक माह के अन्दर इसकी स्वीकृति नहीं देती है तो यह उसके बाद प्रवृत्ति में नहीं रहेगी। अनुच्छेद 352 (6) के अनुसार संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृत मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 352 (7) के अनुसार लोक सभा (संसद) के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकेगा।
C. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा से संबंधित है। अनुच्छेद 352(1) के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में हो तो वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस आशय की घोषणा कर सकेगा। अनुच्छेद 352 (4) के अनुसार इस उद्घोषणा के बाद यदि संसद एक माह के अन्दर इसकी स्वीकृति नहीं देती है तो यह उसके बाद प्रवृत्ति में नहीं रहेगी। अनुच्छेद 352 (6) के अनुसार संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृत मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 352 (7) के अनुसार लोक सभा (संसद) के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकेगा।

Explanations:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा से संबंधित है। अनुच्छेद 352(1) के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में हो तो वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस आशय की घोषणा कर सकेगा। अनुच्छेद 352 (4) के अनुसार इस उद्घोषणा के बाद यदि संसद एक माह के अन्दर इसकी स्वीकृति नहीं देती है तो यह उसके बाद प्रवृत्ति में नहीं रहेगी। अनुच्छेद 352 (6) के अनुसार संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृत मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 352 (7) के अनुसार लोक सभा (संसद) के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकेगा।