Correct Answer:
Option D - वर्ष 1986 में राजीव गाँधी सरकार द्वारा `रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूटशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट' विषय पर एल०एम० सिंघवी समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा पंचायत विषय को संविधान में शामिल करने के साथ ही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया था।
D. वर्ष 1986 में राजीव गाँधी सरकार द्वारा `रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूटशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट' विषय पर एल०एम० सिंघवी समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा पंचायत विषय को संविधान में शामिल करने के साथ ही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया था।