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Q: राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980...............के तहत प्रदान करता है कि निरूद्ध किए गए किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने के लिए उसे दूसरे राज्य की सरकार की सहमति के बिना किसी राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।
  • A. धारा 3(5)
  • B. धारा 5
  • C. धारा 5A
  • D. धारा 3(4)
Correct Answer: Option B - राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 5 के तहत यह उपबन्ध वर्णित है कि निरूद्ध किये गये किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने के लिए उस दूसरे राज्य की सरकार की सहमति के बिना किसी राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एक निवारक विरोध कानून है। इसके तहत भविष्य में किसी व्यक्ति को अपराध करने या अभियोजन से बचने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाना शामिल है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(3)(ख) राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की स्थापना हेतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निवारक निरोध और प्रतिबंध की अनुमति प्रदान करता है।
B. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 5 के तहत यह उपबन्ध वर्णित है कि निरूद्ध किये गये किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने के लिए उस दूसरे राज्य की सरकार की सहमति के बिना किसी राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एक निवारक विरोध कानून है। इसके तहत भविष्य में किसी व्यक्ति को अपराध करने या अभियोजन से बचने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाना शामिल है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(3)(ख) राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की स्थापना हेतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निवारक निरोध और प्रतिबंध की अनुमति प्रदान करता है।

Explanations:

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 5 के तहत यह उपबन्ध वर्णित है कि निरूद्ध किये गये किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने के लिए उस दूसरे राज्य की सरकार की सहमति के बिना किसी राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एक निवारक विरोध कानून है। इसके तहत भविष्य में किसी व्यक्ति को अपराध करने या अभियोजन से बचने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाना शामिल है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(3)(ख) राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की स्थापना हेतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निवारक निरोध और प्रतिबंध की अनुमति प्रदान करता है।