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Q: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत संचालित योजनाएँ प्रायोजित की जाती हैं
  • A. केवल केन्द्र सरकार द्वारा
  • B. आंशिक रूप से केन्द्र सरकार और आंशिक रूप में राज्य सरकार द्वारा
  • C. केन्द्र, राज्य और पंचायत निकायों द्वारा एक साथ
  • D. सार्वजनिक-निजी सहभागिता के आधार पर
Correct Answer: Option B - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) के अन्तर्गत संचालित योजनाएँ केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा आंशिक रूप से प्रयोजित की जाती है। मनरेगा एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका मतलब है की केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर 90 : 10 फंड करती है हालांकि योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की होती है।
B. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) के अन्तर्गत संचालित योजनाएँ केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा आंशिक रूप से प्रयोजित की जाती है। मनरेगा एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका मतलब है की केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर 90 : 10 फंड करती है हालांकि योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की होती है।

Explanations:

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) के अन्तर्गत संचालित योजनाएँ केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा आंशिक रूप से प्रयोजित की जाती है। मनरेगा एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका मतलब है की केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर 90 : 10 फंड करती है हालांकि योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की होती है।