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Q: ग्राम पंचायतों के सन्दर्भ में असत्य कथन बताइये।
  • A. पंचायतें संवैधानिक होती हैं।
  • B. 73वें संविधान द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया।
  • C. पंचायतें सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नहीं आती हैं।
  • D. पंचायतों को अनुदान केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है।
Correct Answer: Option C - उत्तर प्रदेश पंचायती राज कानून के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के केवल निर्वाचित सदस्यों का ही अभिलेखों तक पहुँच का अधिकार है। हालांकि सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग करके ग्राम सभा का कोई सदस्य या देश का कोई नागरिक पंचायत से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है।
C. उत्तर प्रदेश पंचायती राज कानून के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के केवल निर्वाचित सदस्यों का ही अभिलेखों तक पहुँच का अधिकार है। हालांकि सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग करके ग्राम सभा का कोई सदस्य या देश का कोई नागरिक पंचायत से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है।

Explanations:

उत्तर प्रदेश पंचायती राज कानून के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के केवल निर्वाचित सदस्यों का ही अभिलेखों तक पहुँच का अधिकार है। हालांकि सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग करके ग्राम सभा का कोई सदस्य या देश का कोई नागरिक पंचायत से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है।