Correct Answer:
Option A - पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र सूची नहीं बल्कि राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया राज्यपाल द्वारा पंचायतों के वित्त को निर्धारित करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक पाँच वर्ष पर किया जाता है।
A. पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र सूची नहीं बल्कि राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया राज्यपाल द्वारा पंचायतों के वित्त को निर्धारित करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक पाँच वर्ष पर किया जाता है।