Correct Answer:
Option B - 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के स्वविवेकी प्रावधानों के तहत संसद, विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों को मध्यवर्ती एवं जिला स्तर के पंचायतों की सदस्यता दिया जा सकता है।
B. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के स्वविवेकी प्रावधानों के तहत संसद, विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों को मध्यवर्ती एवं जिला स्तर के पंचायतों की सदस्यता दिया जा सकता है।