Correct Answer:
Option B - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है. कैबिनेट ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस योजना के लिए चार हजार 136 करोड़ रुपये मंजूर किये गए है, जिसे 2024-25 से 2031-32 तक लागू किया जाएगा.
B. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है. कैबिनेट ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस योजना के लिए चार हजार 136 करोड़ रुपये मंजूर किये गए है, जिसे 2024-25 से 2031-32 तक लागू किया जाएगा.