Correct Answer:
Option B - : वर्ष 2024 में भारतीय संविधान का 99 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित था। इस संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संविधान संशोधन को वर्ष 2025 में अवैध घोषित कर दिया था।
B. : वर्ष 2024 में भारतीय संविधान का 99 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित था। इस संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संविधान संशोधन को वर्ष 2025 में अवैध घोषित कर दिया था।