Explanations:
मार्च, 2008 में पारित पंचायत (संशोधन) अधिनियम के अनुसार उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया। 1961 से इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय स्वरूप में लागू किया गया।