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Q: After the Revolt of 1857, which of the following changes was not made in India by the British Government ? 1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन-सा परिवर्तन नहीं किया गया था?
  • A. Appointed secretary of state of India भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया
  • B. Number of Indian soldiers increased in British Army/ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गयी
  • C. The rights of the East India Company were handed over of the British Empire ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौप दिए
  • D. Governer General of India became viceroy of India/भारत का गवर्नर-जनरल भारत का वायसराय बन गया
Correct Answer: Option B - 1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया- (1) 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर क्राउन के अधीन कर दिया गया। (2) डायरेक्टरों की सभा तथा अधिकार सभा को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया। (3) 15 सदस्यों की एक सभा भारत परिषद की स्थापना की गई। (4) गवर्नर जनरल अब चूंकि क्राउन का प्रतिनिधि था, अत: उसे वायसराय कहा जाने लगा। (5) सेना के पुनर्गठन हेतु पील कमीशन का गठन किया गया उसकी सिफारिश पर भारतीय एवं यूरोपीय सैनिकों का अनुपात क्रमश: 2:1 किया गया। जो विद्रोह से पहले 5 : 1 था।
B. 1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया- (1) 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर क्राउन के अधीन कर दिया गया। (2) डायरेक्टरों की सभा तथा अधिकार सभा को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया। (3) 15 सदस्यों की एक सभा भारत परिषद की स्थापना की गई। (4) गवर्नर जनरल अब चूंकि क्राउन का प्रतिनिधि था, अत: उसे वायसराय कहा जाने लगा। (5) सेना के पुनर्गठन हेतु पील कमीशन का गठन किया गया उसकी सिफारिश पर भारतीय एवं यूरोपीय सैनिकों का अनुपात क्रमश: 2:1 किया गया। जो विद्रोह से पहले 5 : 1 था।

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1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया- (1) 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर क्राउन के अधीन कर दिया गया। (2) डायरेक्टरों की सभा तथा अधिकार सभा को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया। (3) 15 सदस्यों की एक सभा भारत परिषद की स्थापना की गई। (4) गवर्नर जनरल अब चूंकि क्राउन का प्रतिनिधि था, अत: उसे वायसराय कहा जाने लगा। (5) सेना के पुनर्गठन हेतु पील कमीशन का गठन किया गया उसकी सिफारिश पर भारतीय एवं यूरोपीय सैनिकों का अनुपात क्रमश: 2:1 किया गया। जो विद्रोह से पहले 5 : 1 था।