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Q: यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी गयी है?
  • A. 02 वर्ष
  • B. 03 वर्ष
  • C. 04 वर्ष
  • D. 05 वर्ष
Correct Answer: Option B - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय देने के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को अगले तीन वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है. दिल्ली में निर्भया केस के बाद 2018 में केंद्र ने 1,023 फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स स्थापित करने का निर्णय लिया था. इसे 2019 में गांधी जयंती पर एक साल के लिए शुरू की गई थी और बाद में इसे इस साल 31 मार्च तक अतिरिक्त दो साल के लिए बढ़ा दिया गया था.
B. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय देने के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को अगले तीन वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है. दिल्ली में निर्भया केस के बाद 2018 में केंद्र ने 1,023 फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स स्थापित करने का निर्णय लिया था. इसे 2019 में गांधी जयंती पर एक साल के लिए शुरू की गई थी और बाद में इसे इस साल 31 मार्च तक अतिरिक्त दो साल के लिए बढ़ा दिया गया था.

Explanations:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय देने के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को अगले तीन वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है. दिल्ली में निर्भया केस के बाद 2018 में केंद्र ने 1,023 फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स स्थापित करने का निर्णय लिया था. इसे 2019 में गांधी जयंती पर एक साल के लिए शुरू की गई थी और बाद में इसे इस साल 31 मार्च तक अतिरिक्त दो साल के लिए बढ़ा दिया गया था.