Explanations:
भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और उपभोक्ता विवादों के निवारण की सुविधा प्रदान करता है। इस अधिनियम में संशोधन करके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 लाया गया। इसके तहत प्रत्येक राज्य में जिला फोरम होगा जिसमें एक अध्यक्ष और शिक्षा, व्यापार क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति व एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता होगी। राज्य आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायधीश रहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण में एक व्यक्ति शामिल होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायधीश रहा हो। जबकि और दो अन्य सदस्य होते हैं। अत: विकल्प (C) गलत है।