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Q: Under which Article of the Constitution of India did the Union Government setup a Commission to examine the sub-categorization of the other Backward Classes in August 2017?
  • A. Article 33/अनुच्छेद 338
  • B. Article 338A/ अनुच्छेद 338(क)
  • C. Article 340 / अनुच्छेद 340
  • D. Article 341/ अनुच्छेद 341
Correct Answer: Option C - केन्द्र सरकार ने अगस्त-2017 में अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण के परीक्षण के लिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-340 के अन्तर्गत, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम-2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 बी शामिल किया गया।
C. केन्द्र सरकार ने अगस्त-2017 में अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण के परीक्षण के लिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-340 के अन्तर्गत, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम-2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 बी शामिल किया गया।

Explanations:

केन्द्र सरकार ने अगस्त-2017 में अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण के परीक्षण के लिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-340 के अन्तर्गत, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम-2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 बी शामिल किया गया।