Correct Answer:
Option B - 13 अगस्त, 1990 ई. को भारत के कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने के मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के प्रावधान हेतु कार्यालय आदेश जारी किया। इस आदेश को इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में चुनौती दी गई अन्तत: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने 1992 ई. में भारत सरकार के उक्त आदेश को वैधता प्रदान की।
B. 13 अगस्त, 1990 ई. को भारत के कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने के मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के प्रावधान हेतु कार्यालय आदेश जारी किया। इस आदेश को इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में चुनौती दी गई अन्तत: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने 1992 ई. में भारत सरकार के उक्त आदेश को वैधता प्रदान की।