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Q: Which of the following is the important aspect of universalisation of elementary edcation ? निम्नलिखित में से कौन-सा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का महत्वपूर्ण पहलू है? I. Access I. पहुँच II. Enrolment II. नामांकन III. Retention of all children in 6 to 14 years of age. III. 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का प्रतिधारण
  • A. I and II/I और II
  • B. I, II and III/I, II और III
  • C. I and III/I और III
  • D. II and III/II और III
Correct Answer: Option B - प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में उपर्युक्त तीनों कथन सही है। हमारे गणतंत्र के प्रारम्भ से ही सभी के लिए समान अवसरों के प्रावधान के माध्यम से सामाजिक ताने-बाने के सुदृढ़ीकरण हेतु सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा (यू.ई.ई.) की भूमिका को स्वीकर किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किए जाने के साथ ही भारत ने नई योजनागत एवं कार्यक्रम अंत:क्षेपों के माध्यम से यू.ई.ई. के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किए है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) का कार्यान्वयन भारत के मुख्य कार्यक्रम के तौर पर किया जा रहा है। इसके समग्र लक्ष्यों में शामिल है– सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण, शिक्षा में सामाजिक श्रेणी एवं बालक-बालिका के अंतरों को दूर करना तथा बच्चों के अधिगम स्तरों में बढ़ोतरी। सर्व शिक्षा अभियान में विविध प्रकार के अंत:क्षेपों का प्रावधान किया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नए स्कूलों का निर्माण, अतिरिक्त अध्यापक, पाठ्य-पुस्तके, सेवाकालीन प्रशिक्षण, एवं अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए नि:शुल्क सहायता प्रदान किया जाना शामिल है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 न्यायोचित कानूनी ढ़ाँचे का प्रावधान करता है जो 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति एवं प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने का अधिकार देता है।
B. प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में उपर्युक्त तीनों कथन सही है। हमारे गणतंत्र के प्रारम्भ से ही सभी के लिए समान अवसरों के प्रावधान के माध्यम से सामाजिक ताने-बाने के सुदृढ़ीकरण हेतु सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा (यू.ई.ई.) की भूमिका को स्वीकर किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किए जाने के साथ ही भारत ने नई योजनागत एवं कार्यक्रम अंत:क्षेपों के माध्यम से यू.ई.ई. के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किए है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) का कार्यान्वयन भारत के मुख्य कार्यक्रम के तौर पर किया जा रहा है। इसके समग्र लक्ष्यों में शामिल है– सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण, शिक्षा में सामाजिक श्रेणी एवं बालक-बालिका के अंतरों को दूर करना तथा बच्चों के अधिगम स्तरों में बढ़ोतरी। सर्व शिक्षा अभियान में विविध प्रकार के अंत:क्षेपों का प्रावधान किया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नए स्कूलों का निर्माण, अतिरिक्त अध्यापक, पाठ्य-पुस्तके, सेवाकालीन प्रशिक्षण, एवं अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए नि:शुल्क सहायता प्रदान किया जाना शामिल है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 न्यायोचित कानूनी ढ़ाँचे का प्रावधान करता है जो 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति एवं प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने का अधिकार देता है।

Explanations:

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में उपर्युक्त तीनों कथन सही है। हमारे गणतंत्र के प्रारम्भ से ही सभी के लिए समान अवसरों के प्रावधान के माध्यम से सामाजिक ताने-बाने के सुदृढ़ीकरण हेतु सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा (यू.ई.ई.) की भूमिका को स्वीकर किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किए जाने के साथ ही भारत ने नई योजनागत एवं कार्यक्रम अंत:क्षेपों के माध्यम से यू.ई.ई. के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किए है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) का कार्यान्वयन भारत के मुख्य कार्यक्रम के तौर पर किया जा रहा है। इसके समग्र लक्ष्यों में शामिल है– सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण, शिक्षा में सामाजिक श्रेणी एवं बालक-बालिका के अंतरों को दूर करना तथा बच्चों के अधिगम स्तरों में बढ़ोतरी। सर्व शिक्षा अभियान में विविध प्रकार के अंत:क्षेपों का प्रावधान किया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नए स्कूलों का निर्माण, अतिरिक्त अध्यापक, पाठ्य-पुस्तके, सेवाकालीन प्रशिक्षण, एवं अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए नि:शुल्क सहायता प्रदान किया जाना शामिल है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 न्यायोचित कानूनी ढ़ाँचे का प्रावधान करता है जो 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति एवं प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने का अधिकार देता है।