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Q: The recommendations of the Kelkar Task Force are related to- केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का सम्बन्ध है–
  • A. Trade/व्यापार से
  • B. Banking/बैंकिंग से
  • C. Foreign investment/ विदेशी निवेश से
  • D. Taxes/करों से
Correct Answer: Option D - केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध भारत में करों की संरचना से है। टास्क फोर्स ने मूल्य वर्द्धित कर (वैट) लागू करने की सिफारिश करते हुए कहा है कि वस्तु और सेवाओं पर देश भर में एक समान प्रणाली (G.S.T.) लागू की जाये। इसके अतिरिक्त आयकर की छूट सीमा 1 लाख रु. करने, 1 लाख से 4 लाख रु. तक की आय में 20 प्रतिशत तथा 4 लाख रु. से ऊपर की आय में 30 प्रतिशत आयकर वसूल करने के दो स्लैब निर्धारित करने, निगमकर की दर घटाकर 30 प्रतिशत करने, सीमा शुल्क की दरों को आसियान देशों के 5, 8 एवं 10 प्रतिशत की तीन श्रेणियों में निर्धारित करने तथा वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं को मिलने वाली आयकर छूट को 1.5 लाख रु. तक करने की सिफारिश की है।
D. केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध भारत में करों की संरचना से है। टास्क फोर्स ने मूल्य वर्द्धित कर (वैट) लागू करने की सिफारिश करते हुए कहा है कि वस्तु और सेवाओं पर देश भर में एक समान प्रणाली (G.S.T.) लागू की जाये। इसके अतिरिक्त आयकर की छूट सीमा 1 लाख रु. करने, 1 लाख से 4 लाख रु. तक की आय में 20 प्रतिशत तथा 4 लाख रु. से ऊपर की आय में 30 प्रतिशत आयकर वसूल करने के दो स्लैब निर्धारित करने, निगमकर की दर घटाकर 30 प्रतिशत करने, सीमा शुल्क की दरों को आसियान देशों के 5, 8 एवं 10 प्रतिशत की तीन श्रेणियों में निर्धारित करने तथा वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं को मिलने वाली आयकर छूट को 1.5 लाख रु. तक करने की सिफारिश की है।

Explanations:

केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध भारत में करों की संरचना से है। टास्क फोर्स ने मूल्य वर्द्धित कर (वैट) लागू करने की सिफारिश करते हुए कहा है कि वस्तु और सेवाओं पर देश भर में एक समान प्रणाली (G.S.T.) लागू की जाये। इसके अतिरिक्त आयकर की छूट सीमा 1 लाख रु. करने, 1 लाख से 4 लाख रु. तक की आय में 20 प्रतिशत तथा 4 लाख रु. से ऊपर की आय में 30 प्रतिशत आयकर वसूल करने के दो स्लैब निर्धारित करने, निगमकर की दर घटाकर 30 प्रतिशत करने, सीमा शुल्क की दरों को आसियान देशों के 5, 8 एवं 10 प्रतिशत की तीन श्रेणियों में निर्धारित करने तथा वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं को मिलने वाली आयकर छूट को 1.5 लाख रु. तक करने की सिफारिश की है।