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Q: संविधान का कौन-सा अनुच्छेद उपयुक्त विधायिका (संसद या राज्य विधायिका) को भूमि सुधार से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है?
  • A. अनुच्छेद 142
  • B. अनुच्छेद 227
  • C. अनुच्छेद 323B
  • D. अनुच्छेद 124A
Correct Answer: Option C - संविधान का अनुच्छेद 323B उपयुक्त विधायिका (संसद या राज्य विधायिका) को भूमि सुधार से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। अधिकरण संबंधी प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे, उन्हें 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। अनुच्छेद 323B के तहत संसद और राज्यविधानमण्डल निम्नविषयों से संबंधित अधिकरणों की स्थापना कर सकते हैं। कराधान, विदेशी मुद्रा, आयात व निर्यात, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, भूमि सुधार नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा, खाद्य सामग्री, किराया और किराएदारी अधिकार।
C. संविधान का अनुच्छेद 323B उपयुक्त विधायिका (संसद या राज्य विधायिका) को भूमि सुधार से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। अधिकरण संबंधी प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे, उन्हें 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। अनुच्छेद 323B के तहत संसद और राज्यविधानमण्डल निम्नविषयों से संबंधित अधिकरणों की स्थापना कर सकते हैं। कराधान, विदेशी मुद्रा, आयात व निर्यात, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, भूमि सुधार नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा, खाद्य सामग्री, किराया और किराएदारी अधिकार।

Explanations:

संविधान का अनुच्छेद 323B उपयुक्त विधायिका (संसद या राज्य विधायिका) को भूमि सुधार से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। अधिकरण संबंधी प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे, उन्हें 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। अनुच्छेद 323B के तहत संसद और राज्यविधानमण्डल निम्नविषयों से संबंधित अधिकरणों की स्थापना कर सकते हैं। कराधान, विदेशी मुद्रा, आयात व निर्यात, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, भूमि सुधार नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा, खाद्य सामग्री, किराया और किराएदारी अधिकार।