Correct Answer:
Option C - संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
C. संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।