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Q: ‘पीएम ई-ड्राइव योजना’, जो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, का उद्देश्य क्या है?
  • A. इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपनाने को बढ़ावा देना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना
  • B. सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को कम करना
  • C. पेट्रोल वाहन उत्पादन बढ़ाना
  • D. उपरोक्त में से कोई नहीं
Correct Answer: Option A - भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाने को बढ़ावा देना और स्वच्छ परिवहन के लिए देशभर में आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इसके प्रमुख घटकों में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, एंबुलेंस, ट्रक और अन्य उभरते ईवी के लिए सब्सिडी शामिल है। यह ईवी खरीदारों के लिए ई-वाउचर प्रदान करता है और ई-एंबुलेंस, ई-बस और ई-ट्रक को बढ़ावा देता है। उच्च ईवी उपयोग वाले शहरों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो दो वर्षों में ₹10,900 करोड़ के वित्तीय प्रावधान से समर्थित होंगे।
A. भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाने को बढ़ावा देना और स्वच्छ परिवहन के लिए देशभर में आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इसके प्रमुख घटकों में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, एंबुलेंस, ट्रक और अन्य उभरते ईवी के लिए सब्सिडी शामिल है। यह ईवी खरीदारों के लिए ई-वाउचर प्रदान करता है और ई-एंबुलेंस, ई-बस और ई-ट्रक को बढ़ावा देता है। उच्च ईवी उपयोग वाले शहरों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो दो वर्षों में ₹10,900 करोड़ के वित्तीय प्रावधान से समर्थित होंगे।

Explanations:

भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाने को बढ़ावा देना और स्वच्छ परिवहन के लिए देशभर में आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इसके प्रमुख घटकों में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, एंबुलेंस, ट्रक और अन्य उभरते ईवी के लिए सब्सिडी शामिल है। यह ईवी खरीदारों के लिए ई-वाउचर प्रदान करता है और ई-एंबुलेंस, ई-बस और ई-ट्रक को बढ़ावा देता है। उच्च ईवी उपयोग वाले शहरों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो दो वर्षों में ₹10,900 करोड़ के वित्तीय प्रावधान से समर्थित होंगे।