Explanations:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम' को अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. इसके तहत सरकार योजना के माध्यम से पात्र नागरिकों को मुफ्त अनाज प्रदान करना जारी रखेगी. इस केन्द्रीय योजना की शुरुआत आधिकारिक तौर पर प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के रूप में कोविड-19 महामारी की शुरुआत में की गयी थी.