Correct Answer:
Option B - ए.के. गोपालन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वेच्छित कार्यकारी कारवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि स्वेच्छित वैधानिक कारवाई के विरुद्ध।
B. ए.के. गोपालन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वेच्छित कार्यकारी कारवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि स्वेच्छित वैधानिक कारवाई के विरुद्ध।