Explanations:
प्रश्नकाल के दौरान बिहार, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य थे जिन्होंने स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की थी। वर्तमान में लगभग 20 राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू है।