Correct Answer:
Option C - सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के कार्यालयों को सार्वजनिक भवन के रूप में वर्गीकृत करने वाले प्रावधान को रद्द कर दिया है।
C. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के कार्यालयों को सार्वजनिक भवन के रूप में वर्गीकृत करने वाले प्रावधान को रद्द कर दिया है।