Explanations:
स्वतंत्र भारत के इतिहास में 73वें और 74वें संविधान संशोधन का पारित होना एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इन संशोधनों का एक महत्वपूर्ण पहलू स्थनीय निकायों के वित्त से संबंधित है। इस संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की स्थापना का उल्लेख किया गया है।