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Q: भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का, खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है?
  • A. तीसरी अनुसूची
  • B. पाँचवी अनुसूची
  • C. नौवीं अनुसूची
  • D. उपर्युक्त में से एक से अधिक
  • E. उपर्युक्त में से कोई नहीं
Correct Answer: Option B - भारत के संविधान की पाँचवी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी उपबंध किये गए हैं। (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़कर) अनुसूची पाँच, अनुच्छेद 244 (1) के भाग (ख) खण्ड 5(2)क में उपबंध किया गया है कि ‘इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निबंधन कर सकेंगे । साथ ही जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकेंगे ।’
B. भारत के संविधान की पाँचवी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी उपबंध किये गए हैं। (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़कर) अनुसूची पाँच, अनुच्छेद 244 (1) के भाग (ख) खण्ड 5(2)क में उपबंध किया गया है कि ‘इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निबंधन कर सकेंगे । साथ ही जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकेंगे ।’

Explanations:

भारत के संविधान की पाँचवी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी उपबंध किये गए हैं। (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़कर) अनुसूची पाँच, अनुच्छेद 244 (1) के भाग (ख) खण्ड 5(2)क में उपबंध किया गया है कि ‘इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निबंधन कर सकेंगे । साथ ही जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकेंगे ।’