Correct Answer:
Option B - भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम वर्ष 2018 में पारित किया गया था। यह अधिनियम उन अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने का प्रयास करता है जो आपराधिक अभियोजन का सामना करने से बचने के लिए देश छोड़ चुके हैं।
नोटिस के जारी होने से कम से कम 6 सप्ताह बाद व्यक्ति को एक निर्दिष्ट स्थान (विशेष न्यायालय द्वारा आदेशित) पर उपस्थित होना होगा।
विशेष न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत नामित किया।
B. भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम वर्ष 2018 में पारित किया गया था। यह अधिनियम उन अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने का प्रयास करता है जो आपराधिक अभियोजन का सामना करने से बचने के लिए देश छोड़ चुके हैं।
नोटिस के जारी होने से कम से कम 6 सप्ताह बाद व्यक्ति को एक निर्दिष्ट स्थान (विशेष न्यायालय द्वारा आदेशित) पर उपस्थित होना होगा।
विशेष न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत नामित किया।