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Q: भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार यह प्रावधान करता है कि यदि...............की अवधि के भीतर प्रारंभिक अधिसूचना के साथ सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का पालन नहीं किया जाता है, तो एक नया सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाना आवश्यक है।
  • A. छह महीने
  • B. बारह महीने
  • C. अठारह महीने
  • D. तीन महीने
Correct Answer: Option B - भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार यह प्रावधान करता है कि यदि बारह महीने की अवधि के भीतर प्रारंभिक अधिसूचना के साथ सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का पालन नहीं किया जाता है, तो एक नया सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाना आवश्यक है। भूमि अधिग्रहण से आशय (भूमि खरीद की) उस प्रक्रिया से है, जिसके तहत केन्द्र या राज्य सरकार सार्वजनिक हित से प्रेरित होकर क्षेत्र के बुनियादी विकास, औद्योगीकरण या अन्य गतिविधियों के लिए नियमानुसार नागरिकों की निजी संपत्तियों का अधिग्रहण करती है।
B. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार यह प्रावधान करता है कि यदि बारह महीने की अवधि के भीतर प्रारंभिक अधिसूचना के साथ सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का पालन नहीं किया जाता है, तो एक नया सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाना आवश्यक है। भूमि अधिग्रहण से आशय (भूमि खरीद की) उस प्रक्रिया से है, जिसके तहत केन्द्र या राज्य सरकार सार्वजनिक हित से प्रेरित होकर क्षेत्र के बुनियादी विकास, औद्योगीकरण या अन्य गतिविधियों के लिए नियमानुसार नागरिकों की निजी संपत्तियों का अधिग्रहण करती है।

Explanations:

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार यह प्रावधान करता है कि यदि बारह महीने की अवधि के भीतर प्रारंभिक अधिसूचना के साथ सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का पालन नहीं किया जाता है, तो एक नया सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाना आवश्यक है। भूमि अधिग्रहण से आशय (भूमि खरीद की) उस प्रक्रिया से है, जिसके तहत केन्द्र या राज्य सरकार सार्वजनिक हित से प्रेरित होकर क्षेत्र के बुनियादी विकास, औद्योगीकरण या अन्य गतिविधियों के लिए नियमानुसार नागरिकों की निजी संपत्तियों का अधिग्रहण करती है।