गुजरात विधानसभा ने UCC को हरी झंडी दी

• गुजरात विधानसभा ने बहुमत से 'गुजरात समान नागरिक संहिता, 2026' को मंजूरी दे दी।
• गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा में यह विधेयक पेश किया।
• राज्य द्वारा नियुक्त एक पैनल द्वारा समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर अंतिम रिपोर्ट देने के एक सप्ताह बाद यह विधेयक पेश किया गया।
• यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रस्तावित करता है।
• इस कदम के साथ, गुजरात ऐसा कानून अपनाने वाला दूसरा राज्य बन गया है।
• उत्तराखंड 2024 में इसी तरह का कानून पारित करने वाला पहला राज्य था।
• यह कानून गुजरात के निवासियों पर लागू होगा, भले ही वे राज्य से बाहर रह रहे हों।
• अनुसूचित जनजातियों सहित कुछ समूहों को इसके दायरे से छूट दी गई है।
• इसका उद्देश्य एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करना है। विधेयक में लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।