कैबिनेट ने 'कोल सेतु' नीति को मंजूरी दी

• कोयला संसाधन की निष्पक्ष उपलब्धता और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट द्वारा 'कोल सेतु' नीति को मंजूरी दे दी गई है।
• कोल सेतु नीति विभिन्न औद्योगिक उपयोगों और निर्यात के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी हेतु एक नया अवसर प्रदान करती है।
• निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग हेतु कोयला लिंकेज की नीलामी नीति (कोल सेतु) को 12 दिसंबर 2025 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था।
• यह नीति 2016 की गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति में 'कोल सेतु' नामक एक अलग विंडो जोड़ती है।
• कोयले की आवश्यकता वाले कोई भी घरेलू खरीदार अंतिम उपयोग की परवाह किए बिना लिंकेज नीलामी में भाग ले सकते हैं।
• इस विंडो के अंतर्गत प्राप्त कोयला लिंकेज का उद्देश्य स्वयं का उपभोग, कोयले का निर्यात या कोई अन्य उद्देश्य होगा, जिसमें कोयला धुलाई भी शामिल है।