आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 'डिजी-लक्ष्मी' नामक एक नई डिजिटल सशक्तिकरण योजना शुरू की गई है।
इस पहल के तहत, राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में 9,034 सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) स्थापित किए जाएँगे।
इस योजना को औपचारिक रूप से शहरी विकास और शहरी विकास मंत्रालय के प्रधान सचिव एस. सुरेश कुमार द्वारा जारी सरकारी आदेश संख्या 117 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।
इन सामान्य सेवा केंद्रों का प्रबंधन पात्र स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) महिलाओं द्वारा किया जाएगा।
यह सरकार के 'एक परिवार, एक उद्यमी' (ओएफ-ओई) दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) में परिवर्तित करना है।